‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको नाममा ठगी बढ्यो, ८३ प्रतिशत श्रमिक अझै वञ्चित: मन्त्री यादव

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति कागजमा नै सीमित रहेको बताएका छन्।  बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरेका हुन्।

विगत १० वर्षदेखि यो नीति नारामा मात्रै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि यसको लाभ पाउन नसकेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री यादवका अनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। 

तर यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खरिद नगर्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको जानकारी उनले दिएका छन्। 

यस्तै थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाए पनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा यो नीति कार्यान्वयन नभएको उनले बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले भने, ‘७ प्रतिशत इथिकलमा जान्छ, त्यसलाई केही टिकट, केही पनि पैसा पर्दैन, श्रमिकले तिर्न पर्दैन। त्यस्ता साढे १७ हजार व्यक्ति वार्षिक जिरो कस्टमा जान्छ।’ 

उनले अगाडि थपे, ‘त्यो हाम्रो पोलिसीले गर्दा हैन अथवा त्यो गन्तव्य मुलुकको पोलिसीले गर्दा हैन, त्यो इम्प्लोयरको कारणले गर्दा हो। इम्प्लोयरले चाहेर भएको हो।’

मन्त्री यादवले यही नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले यसका लागि कार्यदल गठन गरिएको जानकारी समेत दिएका छन्। उनले भने, ‘यो १० वर्षदेखि कागजमै छ, यो लागू भएको छैन। हामीले इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेका छौँ भनेको भन्यै छौँ, तर यो लागू भएको अवस्था छैन।’ 

उनले अगाडि भने, ‘एउटा झुटो कुरा छोप्नका लागि अर्को झुट बोल्नुपर्छ, त्यस्तै हो यो। यसलाई अन्त गर्न फ्री भिसा फ्री टिकट परिमार्जन गर्नैपर्छ।’ परिमार्जनका लागि कार्यदलले रिपोर्ट तयार पारिसकेको र अब क्याबिनेट तथा समितिमा ल्याएर छलफल गरिने उनले बताएका छन्। मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी सङ्कलन गरेको छ। हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टबारे अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको जानकारी उनले दिएका छन्। 

नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने तथा एजेन्टसँगको संलग्नता पुष्टि भएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारी ठगीमा परेका उजुरीको फर्छ्यौटमा पनि २०० प्रतिशतले सुधार गरेको दाबी उनले गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका ४३ हजार उजुरीमध्ये चार हजार उजुरी फर्छ्यौट गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको जानकारी उनले दिएका छन्।