ओमानमा नेपालीसहित विदेशी श्रमिकमाथि कडाइ, ११ हजारभन्दा बढी उल्लंघनमा २ हजार ९४४ जना देशनिकाला

आप्रवासन आप्रवासन

ओमानले श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने विदेशी श्रमिकमाथि कडाइ बढाएको छ। सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा गरिएको श्रम निरीक्षणका क्रममा ११ हजार १७२ जना विदेशी श्रमिक श्रमसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको अवस्थामा भेटिएका छन्। तीमध्ये २ हजार ९४४ जनालाई देशनिकाला गरिएको छ भने ४ हजार ६८० वटा मुद्दा थप कानुनी कारबाहीका लागि सरकारी अभियोजनमा पठाइएको छ।

ओमानको श्रम मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा विभिन्न गभर्नरेटमा ६ हजार ७०७ वटा निरीक्षण गरिएको थियो। निरीक्षणका क्रममा श्रम कानुन तथा सम्बन्धित नियम पालना नगरेका रोजगारदाता र विदेशी श्रमिकमाथि कारबाही अघि बढाइएको हो। यस अभियानबाट ३.२४६ मिलियन ओमानी रियाल अर्थात् करिब ३२ लाख ४६ हजार ओमानी रियाल बराबरको जरिवाना असुल गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार निरीक्षण तथा कारबाहीसँगै समझदारी र समाधानका निर्णयमार्फत २७२ वटा रोजगारीका अवसरसमेत दर्ता भएका छन्। ओमानका विभिन्न क्षेत्रमा श्रम कानुन पालना दर ६९.५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्रम बजारमा अनियमितता नियन्त्रण, रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र सुरक्षित तथा व्यवस्थित रोजगारी वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले निरीक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको ओमानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो तथ्यांकले विदेशी श्रमिकको रोजगारीसँग सम्बन्धित नियम पालना गराउने विषयमा ओमानले निगरानी थप कडा बनाएको देखाएको छ।

ओमानमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले पछिल्लो कारबाही नेपालीका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। विशेषगरी वैध श्रम अनुमति तथा रोजगारसम्बन्धी कागजातबिना काम गर्ने, तोकिएको नियमविपरीत रोजगारीमा संलग्न हुने वा श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने विदेशी श्रमिक कारबाहीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ।

ओमान सरकारले श्रम कानुनको पालना नगर्ने गतिविधि नियन्त्रणसँगै रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। त्यसैले ओमानमा कार्यरत नेपालीले आफ्नो रोजगारसम्बन्धी कागजात र कानुनी अवस्था नियमित रूपमा जाँच गर्नुका साथै तोकिएको रोजगारदाता, काम र श्रमसम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्ने देखिएको छ।

पछिल्लो निरीक्षण अभियान ओमानको श्रम बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने र विदेशी श्रमिकसम्बन्धी नियमको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने सरकारी प्रयासकै हिस्सा भएको बताइएको छ।