मलेसिया रोजगारीमा नयाँ विवाद, अब २५ म्यानपावरले मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउन पाउने

मलेसिया रोजगारीमा जान तयारी गरिरहेका नेपालीका लागि फेरि अर्को अन्योल देखिएको छ। मलेसिया सरकारले नेपालका करिब १ हजार २०० इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये २५ वटा कम्पनीलाई मात्रै आफ्नो विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकृत गरेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विवाद चर्किएको छ।

यसको अर्थ, मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक माग गर्दा अब ती २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमध्येबाट मात्रै छनोट गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले बाँकी १ हजार १७५ भन्दा बढी कानुनी रूपमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसिया रोजगारीको बजारबाट बाहिर पार्ने जोखिम रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस्तो व्यवस्थाको विरोध गर्दै सीमित कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिँदा प्रतिस्पर्धा समाप्त हुने र अन्ततः यसको आर्थिक भार नेपाली श्रमिकमाथि पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। व्यवसायीहरूको मुख्य चिन्ता भनेको सीमित एजेन्सीको प्रभाव बढेपछि श्रमिकबाट मनोमानी शुल्क असुल्ने र सरकारले अघि सारेको शून्य लागतको नीतिसमेत प्रभावित हुन सक्ने हो।

तर यो विषयमा नेपाल सरकार पनि मौन बसेको छैन। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाको पोर्टलमा देखिएको २५ कम्पनीको सूचीबारे गम्भीर चासो जनाउँदै नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतसँग भेट गरी स्पष्टीकरण मागेको छ। सरकारले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र श्रमिकमैत्री हुनुपर्ने स्पष्ट अडान राखेको छ।

नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गर्दै हालको प्रणालीमा कुनै अवरोध नगर्न र सिन्डिकेटको प्रयास रोक्न आग्रहसमेत गरेको छ। साथै नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौताअनुसार कुनै नयाँ व्यवस्था दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति र आपसी सहमतिबिना लागू गर्न नहुने नेपालले जनाएको छ।

यसअघि पनि मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै कामदार पठाउने व्यवस्था ल्याउने प्रयासबारे विवाद हुँदै आएको थियो। अहिले २५ कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको हो।

अब मुख्य चासो भनेको मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको लागत, पहुँच र रोजगारीको अवसरमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हो। यदि सीमित कम्पनीको प्रणाली कायम भयो भने प्रतिस्पर्धा घट्दा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।

स्रोत तथा समाचार क्रेडिट: रातोपाटी। यो सामग्री रातोपाटीमा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर पुनर्लेखन गरिएको हो।