सिन्डिकेटको विषयमा चर्कियो विवाद,मलेसियमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने संघको चेतावनी

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने काम सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था लागू गरिए मलेसिया रोजगारी नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।

संघले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसियालाई नेपाली श्रमिक आवश्यक पर्ने हो भने नेपालको श्रमसम्बन्धी कानुन र यहाँको वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मलेसियाले निश्चित संख्याका नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

गत शुक्रबारदेखि मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नासम्बन्धी एकीकृत प्रणाली ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (FWCMS) मा नेपालबाट श्रमिक पठाउँदै आएका सबै म्यानपावर कम्पनीलाई हटाएर २५ वटा संस्थालाई मात्र सूचीकृत गरेपछि नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका हुन्।

नेपालमा हाल करिब १ हजार १०० वटा म्यानपावर कम्पनी रहेको र त्यसमध्ये करिब ५५० वटा संस्थाले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउँदै आएको व्यवसायी संघको भनाइ छ। तर FWCMS मा २५ वटा संस्थालाई मात्र राखिएपछि बाँकी म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामा श्रमिक पठाउने अवसर गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ।

संघका अध्यक्ष खत्रीले २५ वटा संस्था मात्र FWCMS मा राखिएको व्यवस्थालाई एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेटको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार नेपाली श्रमिकको माग रहेको अवस्थामा श्रमिक पठाउने अधिकार सीमित संस्थालाई मात्र दिनु नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने भएकाले सरकारले यस विषयमा स्पष्ट कदम चाल्नुपर्नेछ।

उनले FWCMS मा सूचीकृत भएका २५ वटै संस्थाले स्वेच्छिक रूपमा प्रणालीबाट हट्नुपर्ने वा नेपाल सरकारले नेपालको कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।

‘कि २५ वटा संस्था FWCMS बाट स्वेच्छिक रूपमा हट्नुपर्‍यो, कि सरकारले यहाँको कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्‍यो,’ अध्यक्ष खत्रीले भनेका छन्। उनका अनुसार २५ वटा संस्थामार्फत मात्र श्रमिक पठाउने व्यवस्था कायम रहने हो भने व्यवसायीहरूले मलेसियामा श्रमिक पठाउन रोक्नेछन्।

व्यवसायी संघले यसअघि पनि मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विषयमा नेपालले कडा अडान लिएको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। अध्यक्ष खत्रीले २०७५ सालमा पनि नेपालबाट मलेसियामा २१ महिनासम्म श्रमिक नपठाइएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभए मलेसिया रोजगारी रोक्न सकिने संकेत गरेका छन्।

मलेसियाको पछिल्लो कदमले नेपाली श्रमिकको रोजगारीभन्दा पनि श्रमिक भर्ना गर्ने प्रक्रियामा संलग्न म्यानपावर कम्पनीको भूमिकालाई लिएर विवाद सिर्जना गरेको छ। नेपालका सयौँ म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामा श्रमिक पठाउँदै आएको अवस्थामा FWCMS मा २५ वटा संस्थालाई मात्र राखिएपछि बाँकी व्यवसायीहरूलाई व्यवसायबाट बाहिर पार्न खोजिएको आरोप संघले लगाएको छ।

यसैबीच युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले FWCMS मा सूचीकृत भएका २५ वटा संस्थाका प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले आजका लागि छलफल राखेको बताइएको छ। उक्त छलफलपछि मलेसियाको पछिल्लो व्यवस्थाबारे नेपाल सरकारको धारणा तथा आगामी कदम थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि लामो समयदेखि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक रहँदै आएको छ। त्यसैले म्यानपावर कम्पनीको छनोटसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान हुन नसके यसले आगामी दिनमा मलेसियाका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति तथा नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

अहिले व्यवसायी संघले २५ संस्थामार्फत मात्र श्रमिक पठाउने व्यवस्था स्वीकार नगर्ने स्पष्ट अडान लिएको छ भने श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल अघि बढाएको छ। अब सरकारले मलेसियासँग यो विषयमा कसरी समन्वय गर्छ र FWCMS मा देखिएको विवाद कसरी समाधान गर्छ भन्ने विषयले मलेसिया रोजगारीको आगामी अवस्था निर्धारण गर्नेछ।