यूएईमा घरेलु कामदार पठाउनेबारे अध्ययन गर्न ३ वटा संसदीय उपसमिति गठन गरिएको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुक यूएईमा वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली घरेलु कामदार पठाउन सकिने सम्भावनाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा तीन वटा संसदीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

समिति सभापति अब्दुल खानका अनुसार समितिले घरेलु कामदारको सम्बन्धमा निर्णय गर्न राजनीतिक दलहरूको धारणा लिइने पनि जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले २०७४ देखि संयुक्त यूएई सहित खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन अस्थाई रोक लगाएको थियो । यो आदेश मुख्यतया नेपाली घरेलु कामदार असन्तुलित शोषणको सिकार हुन थालेको, असन्तुलित कामको घन्टा, शारीरिक हिंसा, मानसिक यातना, असन्तुलित तलब, असन्तुष्टिपूर्ण बसोबासको व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधामा असमानता जस्ता घटनाहरू बाहिरिन थालेपछि गरिएको थियो । तर घरेलु कामदार जान रोक लगाइएपनि अवैध तरिकाबाट श्रमिक विभिन्न मुलुक जाने क्रम रोकिएको छैन ।