कुवेतमा श्रमिकको तलब रोक्ने कम्पनीलाई चेतावनी

कुवेतका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शेख फहद अल–युसुफले आप्रवासी श्रमिकको तलब समयमै भुक्तानी नगर्ने रोजगारदातालाई चेतावनी दिएका छन्। उनले नागरिक र विदेशी श्रमिकबीच तलब भुक्तानीमा विभेद गर्न नहुने भन्दै सबै कर्मचारीलाई समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

गल्फ न्युजले २५ अक्टोबर २०२६ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, मन्त्री अल–युसुफले व्यवसायी तथा रोजगारदाता प्रतिनिधिसँगको भेटमा आप्रवासी श्रमिकको तलब रोक्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनले कुवेती नागरिकको तलब नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने तर विदेशी श्रमिकलाई भने महिनौँसम्म तलबका लागि पर्खाउने व्यवहार उचित नभएको बताएका छन्।

मन्त्रीले श्रमिकको राष्ट्रियताका आधारमा व्यवहार फरक हुन नहुने उल्लेख गर्दै रोजगारदाताले आफूअन्तर्गत काम गर्ने सबै कर्मचारीप्रति समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार श्रमिकलाई समयमै तलब उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको दायित्व हो र यसका लागि प्रचलित श्रम कानुन तथा नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

उनले तलब भुक्तानीमा हुने ढिलाइले श्रमिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने मात्र नभई श्रम विवाद र विरोध प्रदर्शनको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

तलब नपाउने श्रमिकको समस्या गम्भीर बन्दै

मन्त्री अल–युसुफले आफू गृहमन्त्री बनेपछिको करिब साढे दुई वर्षको अनुभव उल्लेख गर्दै श्रमिकले तलब नपाउँदा हडताल तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने अवस्था आउने गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार तलब भुक्तानीमा हुने ढिलाइ श्रमिक आन्दोलनको प्रमुख कारणमध्ये एक हो।

उनले सरकारी निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा मात्र भर नपरी रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर श्रमिकले तलब पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा जानकारी लिएको पनि बताएका छन्। व्यवसायीहरूले आफ्ना कर्मचारीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र प्रभावशाली व्यवसायीले समेत नियम पालना गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

कुवेतमा तलब भुक्तानीको विषयलाई लिएर रोजगारदातामाथि सरकारी निगरानी बढिरहेका बेला मन्त्रीको पछिल्लो चेतावनी आएको हो। यसअघि अक्टोबर २२ मा प्रकाशित कुवेत टाइम्सको समाचारअनुसार, तलब भुक्तानीसम्बन्धी नियम पालना नगरेको विषयमा करिब १० हजार कम्पनीका फाइलमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी अधिकारीहरूले दिएका थिए। सार्वजनिक जनशक्ति प्राधिकरण (पीएएम) का अनुसार सन् २०२६ को जुनसम्ममा ८ हजार ८४९ कम्पनीका फाइल तलब भुक्तानीसम्बन्धी उल्लङ्घनका कारण निलम्बन गरिएका थिए। ती कम्पनीका फाइल पाँच वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका ४८ हजार ४०८ फाइलमध्येका थिए।

महँगी बढ्दा विदेशी श्रमिकलाई थप आर्थिक दबाब

मन्त्रीले कुवेतमा खाद्यान्नको मूल्य तथा दैनिक जीवनयापन खर्च बढ्दै गएको तर आप्रवासी श्रमिकको तलब सोही अनुपातमा वृद्धि नभएको विषय पनि उठाएका छन्। यसले विदेशी श्रमिकलाई दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न कठिन बनाइरहेको उनको भनाइ छ।

उनले रोजगारदातालाई श्रमिकको अवस्थाप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै तलब समयमै भुक्तानी गर्न र पारिश्रमिकसम्बन्धी विवादलाई विरोध प्रदर्शनको अवस्थासम्म पुग्न नदिन सचेत गराएका छन्।

कुवेतको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याइरहेका श्रमिकलाई राष्ट्रियताका आधारमा फरक व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले सबैलाई समान व्यवहार र कानुनअनुसारको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मानव बेचबिखन र सम्पत्ति शुद्धीकरणप्रति पनि चिन्ता

मन्त्री अल–युसुफले श्रमिकको तलब रोक्ने समस्या मात्र नभई मानव बेचबिखन र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गतिविधिले पनि कुवेतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनका अनुसार यस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न रोजगारदाता र सम्बन्धित सरकारी निकाय दुवैले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। श्रमसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

मन्त्रीले रोजगारदातालाई तलबसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न र श्रमिकलाई सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरेका छन्। सबै कर्मचारीलाई समयमै तलब उपलब्ध गराउनु, श्रम कानुनको पालना गर्नु र श्रमिकप्रति निष्पक्ष व्यवहार गर्नु रोजगारदाताको अनिवार्य जिम्मेवारी भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

गल्फ न्युजका अनुसार मन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिको मुख्य सन्देश कुवेतमा काम गर्ने सबै श्रमिकले राष्ट्रियताको भेदभावबिना समयमै तलब पाउनुपर्ने र रोजगारदाताले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भन्ने हो।

स्रोत: गल्फ न्युज