कुवेतमा तलब नदिने ८ हजार ८४९ कम्पनीमाथि कारबाही
आप्रवासन
कुवेत, ११ कात्तिक। कुवेतमा कामदारलाई तलब भुक्तानी नगर्ने वा तलब भुक्तानीसम्बन्धी नियम पालना नगर्ने ८ हजार ८४९ कम्पनीका फाइल निलम्बन गरिएको छ। कुवेतको सार्वजनिक जनशक्ति प्राधिकरण (पीएएम) ले सन् २०२६ को जुनसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै पाँच वा सोभन्दा बढी कामदार कार्यरत रहेका ४८ हजार ४०८ कम्पनीका फाइलमध्ये १८.३ प्रतिशतमा तलब भुक्तानीसम्बन्धी उल्लङ्घन देखिएको जनाएको हो।
अरब टाइम्स अनलाइनले अक्टोबर २१ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, तलब भुक्तानी प्रणालीमार्फत कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई नियमित रूपमा पारिश्रमिक दिएका छन् वा छैनन् भन्ने निगरानी भइरहेको छ। नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीमाथि प्रशासनिक कारबाही अघि बढाइएको छ। यो व्यवस्था कुवेतमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको तलब सुनिश्चित गर्ने र रोजगारदातालाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले लागू गरिएको हो।
तलब भुक्तानीमा सुधार, तर समस्या अझै कायम
पीएएमका तथ्यांकअनुसार, कुवेतमा तलब भुक्तानीसम्बन्धी नियम पालना गर्ने कम्पनीको अनुपातमा सुधार देखिएको छ। सन् २०२५ को जुलाईमा ३८.७ प्रतिशत रहेको तलब भुक्तानी अनुपालन दर सन् २०२६ को जुलाईमा बढेर ७५.६ प्रतिशत पुगेको छ। यसले सरकारी निगरानी र तलब भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढेसँगै कम्पनीहरूको अनुपालनमा सुधार आएको देखाउँछ।
त्यस्तै, सन् २०२६ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म कम्पनीहरूले तलब भुक्तानी प्रणालीमार्फत ९३ हजार ८६५ वटा आवेदन दिएका थिए। यो सन् २०२५ को सोही अवधिमा दर्ता भएका ३१ हजार ७५७ आवेदनको तुलनामा १९५.६ प्रतिशत बढी हो। प्राधिकरणले तीमध्ये ९३ हजार ८५२ वटा आवेदन स्वीकृत गरेको जनाएको छ।
बैंक खातामा तलब पठाए पनि श्रमिकले पाउनुपर्ने रकम खोस्न नपाइने
कुवेतको सार्वजनिक जनशक्ति प्राधिकरणले तलब भुक्तानी भएको विवरण देखाएर वास्तविक रूपमा श्रमिकलाई रकम नदिने प्रवृत्तिमाथि पनि निगरानी गरिरहेको छ। केही कम्पनीले कामदारको बैंक खातामा तलब जम्मा गरेपछि सो रकम फिर्ता लिन दबाब दिने गरेको पाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै, केही रोजगारदाताले श्रमिकको तलबबाट नियमविपरीत रकम कटौती गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। प्राधिकरणका अनुसार श्रमिकको तलबबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम कटौती गर्ने कार्य नियमविपरीत हुन्छ। तलब कटौती गर्नुपरेमा त्यसको कानुनी आधार र आवश्यक प्रमाण हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई तलब नगदमा भुक्तानी गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था रहेको समाचारमा उल्लेख छ। तलब स्वीकृत बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियमले वास्तविक भुक्तानीको निगरानीलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
करिब १० हजार कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान
तलब भुक्तानीसम्बन्धी उल्लङ्घनको विषयमा कुवेतका प्रथम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शेख फहद अल–युसुफले पनि रोजगारदातालाई कडा चेतावनी दिएका छन्। अक्टोबर २२ मा प्रकाशित कुवेत टाइम्सको समाचारअनुसार, करिब १० हजार कम्पनीका फाइल तलब भुक्तानीसम्बन्धी समस्याका कारण अनुसन्धानको दायरामा रहेका छन्। केही कम्पनीमा कामदारले चार महिनासम्म तलब नपाएको र केही घटनामा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म पारिश्रमिक रोकिएको बताइएको छ।
मन्त्रीले विदेशी श्रमिकलाई पनि कुवेती नागरिकसरह समयमै तलब दिनुपर्ने बताउँदै नियम उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदातामाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। तलब नपाउने समस्या, मानव बेचबिखन र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गतिविधिले कुवेतको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत असर पार्ने उनको भनाइ छ।
कुवेतमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत रहेकाले तलब भुक्तानीसम्बन्धी नियमको कार्यान्वयन उनीहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। नियमित तलब नपाउँदा दैनिक खर्च व्यवस्थापन, आवास खर्च र नेपालमा रहेका परिवारलाई रकम पठाउन श्रमिकलाई समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले रोजगारदाताले समयमै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नु र श्रमिकले पाउनुपर्ने रकममा गैरकानुनी कटौती नगर्नु आवश्यक हुन्छ।
