भारतको विपक्षी गठबन्धन इन्डिया ब्लकले मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमारलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै आइतबार राजधानी नयाँदिल्लीस्थित रामलीला मैदानमा विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको छ । र्यालीमा सहभागी हुन बिहानैदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता जुट्न थालेका छन् ।
कांग्रेस, ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले र्यालीलाई समर्थन गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, मतदाताको अधिकार र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षणलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै विपक्षी दलहरूले ‘भोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियानअन्तर्गत प्रदर्शन गर्न लागेका हुन् ।
रामलीला मैदानमा बिहानैदेखि कार्यकर्ता आउने क्रम सुरु भए पनि मैदानका केही भागमा अझै पानी जमेको देखिएको छ । र्यालीलाई लक्षित गर्दै राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
दिल्ली प्रहरीका केन्द्रीय क्षेत्रका डीसीपी रोहित राजबीरले प्रदर्शनकारीको आगमन सुरु भएको र सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार र्यालीस्थल र मार्चको मार्गमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ ।
‘हामी र्यालीमा सहभागी हुने मानिसहरूको सुविधाको ध्यान राखिरहेका छौँ । स्थानीय बासिन्दालाई पनि कुनै असुविधा नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास छ,’ उनले भने ।
प्रहरीले प्रदर्शनस्थल र आसपासका क्षेत्रमा निगरानीका लागि २०० देखि २५० वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ । र्याली आयोजकले पनि आफ्नै नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद सुखदेव भगतले आइतबारको र्याली कुनै एक व्यक्तिविरुद्ध मात्र नभई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षणका लागि भएको बताए । ‘मुद्दा कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन । एउटा संस्थालाई बचाउने र हाम्रा लोकतान्त्रिक मूल्य तथा संस्थाहरूलाई सुरक्षित राख्ने विषय हो,’ उनले भने ।
उनले निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता कमजोर भएको आरोप लगाउँदै र्यालीलाई जनताको आवाजका रूपमा व्याख्या गरे । राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासराले र्यालीमा १० लाखभन्दा बढी मानिस सहभागी हुने दाबी गरेका छन् । उनले संविधान, राष्ट्र र नागरिकको मतदान अधिकारको रक्षा आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।
यद्यपि, केन्द्र सरकारका कानुनमन्त्री अर्जुन राम मेघवालले र्यालीको समयप्रति प्रश्न उठाएका छन् । दीपावलीको समयमा ठूलो प्रदर्शनले व्यापार र बजारमा असर पार्ने भन्दै उनले विपक्षी दलहरूले मिति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) विगतका सरकारहरूको कार्यकालमा पनि भएको भन्दै विपक्षीको विरोधलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र मतदाता सूचीको पुनरावलोकनलाई लिएर भारतमा पछिल्लो समय राजनीतिक विवाद चर्किंदै गएको छ । आइतबारको र्यालीले विपक्षी दलहरूको संयुक्त आन्दोलनलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।