कुवेतमा रोजगारदाताले सम्झौताअनुसारको तलब घटाउन नपाउने

कुवेतमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको तलब सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाबारे सार्वजनिक प्राधिकरण फर म्यानपावर (PAM) ले महत्वपूर्ण कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकसँग रोजगार सम्झौतामा सहमति भएको तलब सम्झौता कायम रहेको अवधिभर एकतर्फी रूपमा घटाउन पाउने छैनन्। साथै, रोजगारदाताले श्रमिकलाई दिएको ऋण वा सापटी असुल गर्ने नाममा तलबबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कटौती गर्न पनि नपाउने व्यवस्था छ।

अरब टाइम्स अनलाइनमा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार PAM ले ‘Clarity of Rights Ensures a Stable Employment Relationship’ शीर्षकको जनचेतनामूलक सूचनामार्फत श्रमिकको तलब र त्यसबाट गर्न पाइने कटौतीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पारेको हो। प्राधिकरणले कुवेतको श्रम कानुनका विभिन्न धारालाई उद्धृत गर्दै रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले यी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ।

कुवेतको श्रम कानुनको धारा २८ अनुसार रोजगार सम्झौतामा सहमति भएको तलब सम्झौता लागू रहेको अवधिमा घटाउन पाइँदैन। यसको अर्थ रोजगारदाताले कम्पनीको आर्थिक अवस्था, व्यवसायमा आएको समस्या वा अन्य कारण देखाएर श्रमिकको सहमतिबिना सम्झौतामा उल्लेख भएको पारिश्रमिक एकतर्फी रूपमा कम गर्न सक्दैनन्।

यो व्यवस्था कुवेतमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीसहित विदेशी श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण छ। कतिपय अवस्थामा रोजगारदाताले सुरुमा सहमति भएको तलबभन्दा कम रकम दिन खोज्ने वा विभिन्न कारण देखाएर तलब कटौती गर्ने समस्या हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भएको तलब श्रमिकको कानुनी अधिकारको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

श्रम कानुनको धारा ५९ (क) ले रोजगारदाताले श्रमिकलाई दिएको ऋण वा सापटी असुल गर्दा तलबबाट अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र कटौती गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। उदाहरणका लागि, कुनै श्रमिकको मासिक तलब ३०० कुवेती दिनार छ भने रोजगारदाताले आफूले दिएको ऋण वा सापटी असुल गर्ने नाममा एक महिनामा ३० दिनारभन्दा बढी कटौती गर्न पाउने छैन। त्यस्तो ऋण वा सापटीमा रोजगारदाताले ब्याजसमेत लिन पाउने छैनन्।

त्यस्तै, श्रमिकको अन्य ऋण तथा वित्तीय दायित्व भुक्तानीका लागि तलब रोक्का गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने वा कटौती गर्ने सम्बन्धमा पनि कानुनले सीमा तोकेको छ। धारा ५९ (ख) अनुसार यस्तो प्रयोजनका लागि श्रमिकको कुल तलबको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम कटौती वा रोक्का गर्न पाइँदैन। ऋणको संख्या धेरै भए पनि यो सीमा लागू हुन्छ।

यदि कुनै श्रमिकको एकभन्दा बढी ऋण वा वित्तीय दायित्व छन् भने भुक्तानीको प्राथमिकतामा पति वा पत्नी तथा बालबालिकाको भरणपोषणसम्बन्धी दायित्वलाई पहिलो स्थान दिइनेछ। त्यसपछि अन्य ऋण तथा दायित्वको व्यवस्थापन गरिने कानुनी प्रावधान छ।

PAM ले यी व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै श्रमिकको पारिश्रमिकसम्बन्धी अधिकार सुरक्षित राख्नु रोजगारदाताको दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणको यो स्पष्टीकरणले कुवेतमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई आफ्नो तलबबाट कुन अवस्थामा कति रकम कटौती हुन सक्छ भन्ने बुझ्न सहयोग पुग्नेछ।

कुवेतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका लागि पनि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण छ। रोजगारदाताले सम्झौतामा उल्लेख भएको तलब घटाएमा वा ऋण असुलीका नाममा कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम काटेमा श्रमिकले आफ्नो रोजगार सम्झौता र तलब भुक्तानीको विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ। तलबमा अनधिकृत कटौती भएको अवस्थामा सम्बन्धित श्रम निकायमा उजुरी गर्न सकिने विषयमा पनि जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ।