भारतका विपक्षी दलद्वारा निर्वाचन आयुक्तमाथि ‘प्रतीकात्मक महाभियोग’को अभ्यास
आप्रवासन
भारतका राजनीतिक विपक्षी दलहरूले शनिबार निर्वाचन आयुक्तको ‘प्रतीकात्मक महाभियोग’ को अभ्यास गरेका छन् ।
उनीहरूले मतदाता सूची संशोधनमा भएको भनिएको अनियमितताको विरोधमा यो कदम चालेका हुन् । संशोधनले सत्तारूढ दललाई अनुचित फाइदा पुर्याउन सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।
विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्रमा पछिल्लो एक महिनादेखि निर्वाचन नामावलीको देशव्यापी संशोधनले राजनीतिक विवाद र सडक आन्दोलन निम्त्याएको छ ।
निर्वाचन आयोगले यो पहल सही मतदाता सूची सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको बताएको छ तर विपक्षीहरूले यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुर्याउन हेरफेर गरिएको दाबी गरेका छन् । निर्वाचन आयोग र भाजपा दुवैले यी आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन् ।
शनिबार विपक्षी दलहरू राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेको निवासमा जम्मा भए र संसदीय सत्र र बहसको अभिनय गरे ।
उनीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध ‘प्रतिकात्मक महाभियोग’ प्रक्रिया चलाए, जसको कुनै संवैधानिक वा कानुनी शक्ति भने छैन ।
“हामीले आज ल्याएको प्रस्ताव संवैधानिक संस्थाको गरिमा जोगाउने उद्देश्यले ल्याइएको व्यङ्ग्यात्मक विरोध कार्यक्रम हो,” खर्गेले भने ।
उनले भने, “हाम्रो नियत निर्वाचन आयोगलाई संविधानको भावनाअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्न लगाउनु हो ।”
भारतीय संविधानअनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई विशेष बहुमत आवश्यक पर्ने संसदीय प्रक्रियाबाट मात्र हटाउन सकिन्छ ।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले अभिनयात्मक बहसमा बोल्दै विपक्षीहरूसँग ‘अरू कतै जाने ठाउँ नभएकाले’ ‘प्रतीकात्मक महाभियोग’ को अभ्यास गर्न बाध्य भएको बताए ।
“हामीसँग अरू विकल्प छैन। हरेक संस्था हाम्रा लागि बन्द छ,” गान्धीले भने ।
यो कार्यक्रम दिल्लीमा हुने गरी तयारी भएको विशाल विपक्षी र्यालीभन्दा एक दिनअघि आयोजना भएको हो । उक्त र्यालीलाई अनलाइन युवा आन्दोलन ‘कक्रोच जनता पार्टी’ ले समर्थन गरेको छ, जसले मतदाता सूची संशोधनविरुद्धको अभियानलाई पनि साथ दिएको छ ।
यसैबिच, गृहमन्त्री अमित शाहले भाजपा संशोधनबारे छलफल गर्न संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन तयार रहेको बताए । उनले भने, “उनीहरू (विपक्षी) त्यहाँ बोल्ने नियत राख्दैनन्। उनीहरू संसद् चल्न दिँदैनन्। बरु हल्लाखल्ला मात्र गर्छन्।”
