क्रोएसियामा सन् २०२७ देखि न्यूनतम तलब १ हजार १३० युरो पुग्ने, नेपाली श्रमिकले कति पाउँछन् हातमा ?

युरोपेली मुलुक क्रोएसियाले सन् २०२७ देखि श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब बढाएर १ हजार १३० युरो पुर्‍याउने भएको छ। सरकारले गरेको यो निर्णयले त्यहाँ न्यूनतम तलबमा काम गरिरहेका करिब ५० हजार श्रमिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। क्रोएसियामा रोजगारीका लागि जाने तयारी गरिरहेका नेपाली श्रमिकका लागि पनि यो निर्णय चासोको विषय बन्न सक्छ। तर सरकारले घोषणा गरेको १ हजार १३० युरो भने श्रमिकले हातमा पाउने खुद तलब (नेट स्यालरी) होइन। यो कर तथा अन्य लागू कटौती हुनुअघिको कुल तलब (ग्रस स्यालरी) हो।

क्रोएसियाका प्रधानमन्त्री आन्द्रे प्लेन्कोभिचले अक्टोबर ३०, २०२६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सुरुवाती सम्बोधनका क्रममा नयाँ न्यूनतम तलबबारे जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार हाल कायम रहेको मासिक न्यूनतम कुल तलब १ हजार ५० युरोबाट बढाएर सन् २०२७ देखि १ हजार १३० युरो पुर्‍याइनेछ। यसअनुसार श्रमिकको न्यूनतम मासिक कुल तलबमा ८० युरो अर्थात् करिब ७.६ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ।

सरकारका अनुसार क्रोएसियामा हाल करिब ५० हजार श्रमिकले न्यूनतम तलबमा काम गरिरहेका छन्। यो देशमा रोजगारीमा रहेका कुल श्रमिकको करिब पाँच प्रतिशत हो। नयाँ तलब दर लागू भएपछि उनीहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि हुनेछ।

तर नेपाली श्रमिकले यो समाचार बुझ्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको ग्रस र नेट तलबबीचको अन्तर हो। सरकारले घोषणा गरेको १ हजार १३० युरो कर कटौतीअघिको रकम हो। यसबाट लागू हुने व्यक्तिगत आयकर, स्थानीय करको व्यवस्था तथा अन्य वैधानिक कटौतीपछि मात्रै श्रमिकको हातमा आउने वास्तविक रकम निर्धारण हुन्छ। त्यसैले १ हजार १३० युरो नै मासिक रूपमा हातमा आउने आम्दानी हो भन्ने बुझ्नु गलत हुनेछ।

क्रोएसियामा काम गर्न जाने नेपालीले रोजगार सम्झौता गर्दा उल्लेख गरिएको तलब ग्रस हो वा नेट हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा म्यानपावर कम्पनी वा रोजगारदाताले तलबको विवरण दिँदा कर कटौतीअघिको रकमलाई नै हातमा आउने तलबका रूपमा प्रस्तुत गरेमा श्रमिकले वास्तविक आम्दानीबारे गलत अनुमान गर्न सक्छन्। त्यसैले सम्झौतामा उल्लेख भएको तलब, कर तथा अन्य कटौती र आवास, खाना तथा अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था छुट्टाछुट्टै बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

क्रोएसियाका प्रधानमन्त्री प्लेन्कोभिचका अनुसार सन् २०१६ मा उनको पहिलो कार्यकाल सुरु हुँदा देशको मासिक न्यूनतम कुल तलब ४१४ युरो थियो। त्यसयता सन् २०२७ का लागि प्रस्तावित १ हजार १३० युरोसम्म आइपुग्दा न्यूनतम तलब नाममात्रको हिसाबले १७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गर्दा वास्तविक वृद्धि ९७ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ।

न्यूनतम तलब वृद्धिसँगै विद्यार्थीले काम गरेर पाउने न्यूनतम प्रतिघण्टा पारिश्रमिक पनि बढ्नेछ। हाल प्रतिघण्टा ६.५६ युरो रहेको विद्यार्थीको न्यूनतम पारिश्रमिक सन् २०२७ देखि ७.०६ युरो पुग्नेछ।

तलब वृद्धिपछि रोजगारदातामाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्न सरकारले सहयोग कार्यक्रमसमेत ल्याउने जनाएको छ। नयाँ न्यूनतम तलब लागू भएको सुरुका तीन महिनासम्म रोजगारदाताले आवेदन दिएमा सरकारले पुरानो र नयाँ न्यूनतम तलबबीचको अन्तर बराबरको रकम सहयोग गर्नेछ। यो कार्यक्रम क्रोएसियाली रोजगार सेवामार्फत सञ्चालन गरिनेछ।

क्रोएसियाका श्रम तथा पेन्सन प्रणाली, परिवार र सामाजिक नीतिमन्त्री एलेन रुजिचका अनुसार नयाँ न्यूनतम तलब सन् २०२६ जुलाईको तथ्यांकअनुसार औसत मासिक कुल तलबको ५२.२४ प्रतिशत र मध्यकुल मासिक कुल तलबको ६०.९८ प्रतिशत बराबर हुनेछ।

क्रोएसिया सरकारले न्यूनतम तलब वृद्धि गरेर कम आम्दानी भएका श्रमिकको आय बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले त्यहाँ कार्यरत विदेशी श्रमिकलाई पनि प्रभाव पार्नेछ। तर नेपाली श्रमिकका हकमा नयाँ तलब दर लागू भएपछि कति रकम हातमा आउँछ भन्ने कुरा व्यक्तिगत कर अवस्था र लागू हुने अन्य कटौतीमा निर्भर हुनेछ।

त्यसैले क्रोएसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीले न्यूनतम तलब १ हजार १३० युरो पुगेको समाचारलाई शतप्रतिशत हातमा आउने तलबका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। विदेश जानुअघि रोजगारदातासँग खुद तलब कति हुने, कर तथा अन्य कटौती कति हुने र सम्झौतामा उल्लेख गरिएको रकम ग्रस हो वा नेट भन्ने विषय स्पष्ट गरेर मात्रै रोजगारीको निर्णय लिनु उचित हुन्छ।

स्रोत: CE Report तथा क्रोएसिया सरकारको जानकारी, ३० अक्टोबर २०२६।