ओमान सरकारले विदेशी कामदार (प्रवासी श्रमिक) भर्ना गर्ने म्यानपावर तथा भर्ती एजेन्सीहरूका लागि नयाँ र कडा नियम लागू गर्ने भएको छ। आगामी २०२७ जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा आउने नयाँ व्यवस्थाले भर्ती एजेन्सीको इजाजतपत्र, आर्थिक दायित्व, बीमा, कामदार भर्ना गर्ने समयसीमा र रोजगारदातालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाउनेछ।
ओमानको श्रम मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय नम्बर ३९०/२०२६ अन्तर्गत नयाँ नियम ल्याएको हो। यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु, भर्ती एजेन्सीहरूको जवाफदेहिता बढाउनु तथा रोजगारदाता र कामदार दुवैको हित संरक्षण गर्नु रहेको छ।
गल्फ न्युजका अनुसार नयाँ नियम कार्यान्वयनबारे स्पष्ट पार्न ओमानको श्रम मन्त्रालयले भर्ती एजेन्सीका सञ्चालकहरूसँग छलफल तथा कार्यशालासमेत आयोजना गरेको छ। मन्त्रालयका श्रम कल्याणसम्बन्धी सल्लाहकार डा. सैफ बिन मोहम्मद अल बुसैदीले नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत एजेन्सीहरूको आर्थिक जिम्मेवारी र सम्झौतासम्बन्धी दायित्वबारे जानकारी गराएका छन्।
कामदार भर्ना गर्न ४५ दिनको समयसीमा
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भर्ती एजेन्सीले रोजगारदातासँग सेवा सम्झौता गरेको मितिले अधिकतम ४५ दिनभित्र कामदारलाई ओमान ल्याइसक्नुपर्नेछ। सम्झौतामा ४५ दिनभन्दा कम समय तोकिएको भए सोही अवधिभित्र कामदार ल्याउनुपर्नेछ।
तोकिएको समयभित्र कामदार ल्याउन नसकेमा रोजगारदाताले सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछन्। तर दुवै पक्ष सहमत भए लिखित सम्झौतामार्फत थप ३० दिनसम्म समय बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले लामो समयसम्म कामदार ल्याइदिने भन्दै रोजगारदातासँग रकम लिने तर सम्झौताअनुसार काम नगर्ने भर्ती एजेन्सीलाई जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कामदार नआएमा वा समस्या भएमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने
नयाँ नियममा रोजगारदाताले भर्ती सेवाका लागि बुझाएको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट पारिएको छ। कामदारले ओमानमा काम सुरु गरेको पहिलो ९० दिनभित्र तोकिएका परिस्थितिमा रोजगारदाताले भर्ती सेवा शुल्क पूर्ण रूपमा फिर्ता पाउन सक्नेछन्।
तर रोजगारदाता र भर्ती एजेन्सीबीच सहमति भए रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा अर्को कामदार उपलब्ध गराउन पनि सकिनेछ।
विशेषगरी घरेलु कामदारको हकमा भने पहिलो ९० दिनपछि पनि निश्चित सर्त पूरा भएको अवस्थामा दुई वर्षसम्म आंशिक रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले घरेलु कामदार भर्ना गर्दा रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक जोखिमलाई सम्बोधन गर्नेछ।
यद्यपि, रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था सबै अवस्थामा लागू हुने छैन। रोजगारदाताले कामको प्रकृतिबारे गलत जानकारी दिएको, लगातार दुई महिनाभन्दा बढी वा एक वर्षमा तीन महिना अलग-अलग गरी तलब भुक्तानी नगरेको तथा कामदारमाथि दुर्व्यवहार वा हिंसा गरेको अवस्थामा रकम फिर्ता पाउने अधिकार गुम्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
भर्ती एजेन्सीले अनिवार्य बीमा गराउनुपर्ने
नयाँ नियमअनुसार भर्ती एजेन्सीहरूले आफूले गर्ने प्रत्येक भर्ती सेवा सम्झौताका लागि बीमा गराउनुपर्नेछ। कामदारको सुरक्षा र भर्ती प्रक्रियामा उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
बीमाले कामदारको प्राकृतिक मृत्यु तथा निर्धारित सर्त पूरा भएको अवस्थामा स्थायी अशक्ततासहितका जोखिमलाई समेट्नेछ। यस्ता जोखिमका लागि बीमा सुरक्षा कामदार ओमान पुगेपछि वा रोजगारदातालाई हस्तान्तरण गरिएपछि लागू हुनेछ।
त्यस्तै, कुनै उचित कारणबिना काम गर्न अस्वीकार गर्ने वा कानुनी आधारबिना काम छाडेर जाने अवस्थासम्बन्धी बीमा सुरक्षा भने कामदारले काम सुरु गरेको पहिलो ९० दिनपछि लागू हुने व्यवस्था छ।
ओमानको श्रम मन्त्रालयका सल्लाहकार अल बुसैदीका अनुसार यस्तो बीमाको अनुमानित शुल्क भर्ती सम्झौताको कुल मूल्यको करिब एक प्रतिशत हुनेछ। बीमा कम्पनीहरूले पहिलो ९० दिनको अवधिलाई समेत समेट्ने थप बीमा विकल्प उपलब्ध गराउन सक्ने संकेत दिएका छन्।
एजेन्सी सञ्चालन गर्न ५ हजार रियाल धरौटी अनिवार्य
नयाँ व्यवस्थाले भर्ती एजेन्सी सञ्चालनका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक मापदण्ड पनि तोकेको छ। अब एजेन्सीहरूले ओमानको श्रम मन्त्रालयमा ५ हजार ओमानी रियाल धरौटी राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै, दुई वर्षका लागि इजाजतपत्र लिन ३०० ओमानी रियाल शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एजेन्सीका सञ्चालक, साझेदार तथा आधिकारिक हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति ओमानी नागरिक हुनुपर्नेछ। सञ्चालक तथा साझेदारको उमेर कम्तीमा २३ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, एजेन्सीको सञ्चालक वा पूर्णकालीन व्यवस्थापन जिम्मेवारीमा रहने साझेदारसँग कम्तीमा जनरल एजुकेसन डिप्लोमा तहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेछ। उक्त योग्यता नभए विदेशी कामदार भर्तीसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ।
यसका अतिरिक्त एजेन्सीले आवश्यक व्यावसायिक दर्ता, उपयुक्त कार्यालय तथा कामदारको हेरचाह र आवाससम्बन्धी मापदण्डसमेत पूरा गर्नुपर्नेछ।
कामदारसँग भर्ती शुल्क लिन नपाइने
नयाँ व्यवस्थाले भर्ती प्रक्रियामा कामदारको आर्थिक हितलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। भर्ती एजेन्सीहरूले कामदारबाट भर्ती वा रोजगारी उपलब्ध गराउने नाममा कुनै पनि शुल्क वा रकम लिन पाउने छैनन्।
एजेन्सीहरूले मन्त्रालयले तोकेको आधिकारिक सम्झौता र फाराम प्रयोग गर्नुपर्नेछ। कामदारको व्यक्तिगत विवरण, सीप तथा अनुभवसम्बन्धी जानकारी रोजगारदातालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र ओमान प्रवेश गर्नुअघि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, विदेशस्थित भर्ती साझेदार संस्थाहरू सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगबाट मान्यता प्राप्त तथा ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। कामदारको राहदानी तथा आधिकारिक कागजात पनि लिखित सहमतिबिना एजेन्सीले नियन्त्रणमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियम उल्लंघन गर्ने एजेन्सीलाई चेतावनी, आर्थिक जरिवाना, इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ।
ओमान सरकारले नयाँ व्यवस्थामार्फत विदेशी कामदार भर्ती गर्ने क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी भर्ती प्रक्रियामा हुने अनियमितता नियन्त्रण, सम्झौताअनुसार कामदार उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता र रोजगारदाता तथा कामदारबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
ओमानमा नेपालीसहित विभिन्न देशका नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेकाले नयाँ नियमले त्यहाँ कामदार पठाउने भर्ती एजेन्सी तथा रोजगारदातालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। विशेषगरी कामदार भर्ती गर्ने प्रक्रियामा एजेन्सीहरूले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड र आर्थिक दायित्व थप स्पष्ट हुनेछन्।
नयाँ व्यवस्था आगामी २०२७ जनवरी १ देखि लागू हुनेछ।