म्यानमारमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको सुन, दुर्लभ माटोका खनिज (रेयर अर्थ) तथा अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजको उत्खननका कारण थाइल्यान्डका सीमावर्ती नदीहरू गम्भीर रूपमा प्रदूषित भएका छन् ।
खानीबाट निस्किएका आर्सेनिक, पारा, क्याडमियमलगायत विषाक्त रसायन नदीमा मिसिँदा खानेपानी, कृषि उत्पादन, माछा तथा स्थानीय समुदायको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको छ ।
यस समस्यालाई समाधान गर्न थाइल्यान्ड र म्यानमारबिच गत अगस्ट ६ मा भएको द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । सम्झौताअनुसार गठन हुनुपर्ने संयुक्त कार्यदलको अहिलेसम्म बैठकसमेत बसेको छैन ।
नोभेम्बर १२ मा थाइल्यान्डका विदेशमन्त्री सिहासक फुआङकेटकेओले म्यानमारको राजधानी नेपितमा सैन्य शासक मिन आङ ह्लाइङसँग भेट गरेका थिए । भेटमा व्यापार, सीमा सुरक्षा र नदी प्रदूषणको विषय उठाइएको थियो । दुवै पक्षले सकेसम्म चाँडो संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने र त्यसपछि प्रभावित क्षेत्रमा संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गर्ने सहमति जनाएका थिए ।
तर, अगस्टमा भएको सम्झौतापछि तीन महिना बितिसक्दा पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको थाइल्यान्डको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सम्झौता नै कमजोर बनाइएको आरोप
थाइल्यान्ड र म्यानमारबिच भएको सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा र अन्तिम दस्तावेजमा ठुलो अन्तर रहेको वातावरणीय अभियन्ताहरूले बताएका छन् । सम्झौतामा म्यानमारको आग्रहमा गरिएको संशोधनपछि प्रदूषण नियन्त्रणका महत्त्वपूर्ण प्रावधान हटाइएको उनीहरूको आरोप छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा दुवै देशका नदीमा संयुक्त रूपमा पानी परीक्षण गर्ने, प्रदूषणको स्रोतबारे संयुक्त अनुसन्धान गर्ने र प्रदूषण फैलाउने पक्षलाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था थियो ।
तर, अन्तिम सम्झौताबाट यी प्रावधान हटाइएका छन् । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्राविधिक सहयोग लिन नपाइने र सम्झौताअन्तर्गत संकलित तथ्यांक दुवै पक्षको स्पष्ट अनुमतिबिना सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ । थाइल्यान्डको वातावरणीय संस्था ‘रिभर्स एन्ड राइट्स’की कार्यकारी निर्देशक पियानपोर्न डीटिसले अन्तिम सम्झौता प्रारम्भिक प्रस्तावभन्दा निकै कमजोर भएको बताएकी छन् । उनका अनुसार यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटलाई थप गम्भीर बनाउन सक्छ ।
नदीमा आर्सेनिकको मात्रा २८ गुणाभन्दा बढी
म्यानमारका खानीबाट निस्किएको प्रदूषणले विशेषगरी उत्तरी थाइल्यान्डका कोक, साई र रुआक नदी प्रभावित भएका छन् । यी नदीहरू मेकोङ नदी प्रणालीसँग जोडिएका छन् । सालविन नदी र थाइल्यान्डको दक्षिणी रानोङ प्रान्तस्थित क्राबुरी नदीमा समेत खानीजन्य प्रदूषणको असर देखिएको छ ।
थाइल्यान्डको प्रदूषण नियन्त्रण विभागले सेप्टेम्बर २१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कोक नदीका १५ वटा निगरानी केन्द्रमध्ये ६ वटामा आर्सेनिकको मात्रा प्रतिलिटर ०.०१ मिलिग्रामको राष्ट्रिय सुरक्षा सीमाभन्दा बढी पाइएको थियो ।
साई नदीमा आर्सेनिकको मात्रा प्रतिलिटर ०.२८४ मिलिग्रामसम्म पुगेको थियो । यो थाइल्यान्डले तोकेको सुरक्षित सीमाभन्दा २८ गुणाभन्दा बढी हो । रुआक नदीमा पनि खतरनाक स्तरको आर्सेनिक भेटिएको थियो ।
अक्टोबर २९ मा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो तथ्यांकले सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्म पनि साई नदीमा आर्सेनिकको उच्च मात्रा कायम रहेको देखाएको थियो । प्रदूषणका कारण पानी प्रशोधन प्रणालीले समेत काम गर्न नसकेपछि नोभेम्बर ५ देखि चियाङ राई प्रान्तको खानेपानी वितरण प्राधिकरणले कच्चा पानीको उत्पादन तथा वितरण स्थगित गरेको थियो ।

२० हजार हेक्टरभन्दा बढी कृषि भूमि प्रभावित
नदी प्रदूषणले थाइल्यान्डको कृषि क्षेत्रलाई समेत असर गरेको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमको विवरणअनुसार चियाङ राईका नौ जिल्लामा करिब २० हजार ८०० हेक्टर कृषि भूमि प्रदूषणबाट प्रभावित भएको छ । करिब २०० माटोका नमुनाको प्रारम्भिक परीक्षणमा कोक, साई र रुआक नदी आसपासका कृषि भूमिमध्ये २० प्रतिशतमा खतरनाक स्तरको आर्सेनिक भेटिएको थियो । ती स्थानमा प्रतिकिलोग्राम माटोमा २५ मिलिग्रामभन्दा बढी आर्सेनिक पाइएको थियो । थप ५० प्रतिशत कृषि भूमिमा पनि आर्सेनिकको मात्रा निगरानी गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ ।
प्रदूषणको असर किसानको शरीरमा समेत देखिएको छ । गत जुनमा गरिएको परीक्षणमा चियाङ राईका किसानको पिसाबमा आर्सेनिकको मात्रा बढेको पाइएको थियो । थाइल्यान्डको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्टोबर ८ मा साई नदीको पानी पिउन, खाना पकाउन वा बरफ बनाउन प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको थियो । उक्त नदीका माछा तथा अन्य जलचर नखान समेत आग्रह गरिएको थियो ।
चीनको भूमिका र खनिज व्यापार
म्यानमारका खानीबाट निकालिएका महत्त्वपूर्ण खनिजको सबैभन्दा ठुलो उपभोक्तामध्ये चीन एक हो । म्यानमारमा खनिज उत्खनन गर्ने कम्पनी र त्यसको व्यापारिक शृंखलामा संलग्न चिनियाँ व्यवसायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहे पनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि चीनले पर्याप्त पहल नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
चीनको व्यापारिक तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को पहिलो नौ महिनामा म्यानमारबाट २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरका खनिज चीनले आयात गरेको थियो । त्यसमध्ये दुर्लभ भू–खनिजको मूल्य ८७ करोड १० लाख डलर थियो ।
थाइल्यान्ड हुँदै चीन पुग्ने म्यानमारका खनिजको व्यापार पनि बढेको छ । सन् २०२६ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म चीनले थाइल्यान्डबाट २२ करोड ८० लाख डलर बराबरका खनिज आयात गरेको थियो । सन् २०२५ मा यस्तो आयात ११ करोड डलरको मात्र थियो ।
म्यानमारमा खानी रहेका अधिकांश क्षेत्र त्यहाँको सैन्य सरकारको नियन्त्रणमा छैनन् । स्टिमसन सेन्टर र स्वतन्त्र विश्लेषक थोमस भान लिङ्गेको तथ्यांकमा आधारित विश्लेषणअनुसार म्यानमारमा पहिचान गरिएका २ हजार २४५ खानीमध्ये सैन्य सरकारको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा ५७७ वटा मात्र छन् । बाँकी खानी काचिन इन्डिपेन्डेन्स अर्गनाइजेसन, पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेज र युनाइटेड वा स्टेट पार्टीजस्ता सशस्त्र समूहको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा छन् ।

त्यसैले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि म्यानमारको सैन्य सरकारसँग मात्रै वार्ता गरेर समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
खनिज आयातमा कडाइ गर्ने थाइल्यान्डको तयारी
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि थाइल्यान्डले खनिज आयातसम्बन्धी नियम कडा बनाउने तयारी गरेको छ । थाइल्यान्डको उद्योग तथा खानी विभागले नोभेम्बर १३ मा म्यानमारसहित छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने एन्टिमोनी, तामा, सुन, सिसा र दुर्लभ भू–खनिजको नियमन कडा पार्न नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको जनाएको थियो । तर, नयाँ नियम कहिलेदेखि लागू हुन्छ र थाइल्यान्ड हुँदै चीन पुनः निर्यात गरिने खनिजमा पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
यसैबिच, चीनले चियाङ राईको मे फा लुआङ विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर पानी परीक्षण क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर स्थानीय बासिन्दाले परीक्षण मात्रै नभई प्रदूषणको स्रोत नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आगामी १० वर्षमा नदी प्रणाली नै नष्ट हुन सक्ने चेतावनी
प्रदूषणले नदीको पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । माछा तथा अन्य जलचरको बासस्थान नष्ट हुँदै गएको र नदीमा पाइने माछा खान योग्य नरहेको भन्दै स्थानीय अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
चियाङ राईको प्रान्तीय मत्स्य विभागका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी विट्टाया मासाहका अनुसार प्रदूषणको अवस्था नियन्त्रण नगरिए कोक–साई–रुआक नदी प्रणाली आगामी १० वर्षभित्र पारिस्थितिक रूपमा मृत अवस्थामा पुग्न सक्छ । प्रदूषणका कारण नदीमा माछा मारेर जीविका चलाउने समुदायसमेत प्रभावित भएका छन् । नदीको पानी दूषित भएको खबर फैलिएपछि स्थानीय माछा बिक्री हुन छाडेको छ । खानेपानी, कृषि र खाद्य सुरक्षामा समेत संकट बढिरहेको छ ।

मेकङ रिभर कमिसनजस्ता क्षेत्रीय संस्थालाई समेत प्रदूषण नियन्त्रणमा सहभागी गराउनुपर्ने वातावरणीय अभियन्ताहरूको माग छ । उनीहरूका अनुसार खानी सञ्चालक मात्रै होइन, खनिजमा लगानी गर्ने, व्या पार गर्ने, प्रशोधन गर्ने र खरिद गर्ने कम्पनीसमेत वातावरणीय क्षतिको जिम्मेवारीबाट अलग हुन मिल्दैनन् । ‘प्रदूषण सीमामा रोकिँदैन । त्यसैले यसको जिम्मेवारी पनि एउटा देश वा खानी सञ्चालकमा मात्र सीमित हुन सक्दैन,’ रिभर्स एन्ड राइट्सकी निर्देशक पियानपोर्नले भन्छिन् ।
उनका अनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु मात्रै उपलब्धि होइन, म्यानमारबाट थाइल्यान्ड प्रवेश गर्ने प्रदूषण वास्तवमै घट्नु नै त्यसको सफलताको वास्तविक मापदण्ड हो ।