साउदी अरबको रियाद मेट्रो परियोजनामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरू गम्भीर श्रम शोषणमा परेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ। ‘यस्तो परिस्थितिमा कसैले काम गर्न चाहँदैन’ शीर्षकको प्रतिवेदन अनुसार परियोजनामा काम गर्न बंगलादेश, भारत र नेपालका श्रमिकहरूलाई अत्यधिक भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य बनाइएको, न्यून तलब, असुरक्षित वातावरण तथा खतराजन्य गर्मीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था सामान्यजस्तै बनाइएको छ। 
सरकारको निर्देशनमा निर्माण भइरहेका रियाद मेट्रोमा अग्रणी घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको संलग्नता भए पनि श्रमिक अधिकारलाई दशकौँदेखि बेवास्ता गरिएको प्रतिवेदनले बताउँछ। एम्नेस्टीले अन्तरवार्ता लिएका ३८ श्रमिकमध्ये प्रायः सबैले सात सयदेखि ३,५०० अमेरिकी डलरसम्मको भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको बताएका छन्। यो राशि श्रम पठाउने देशहरूले तोकेको कानुनी सीमा भन्दा धेरै गुणा बढी हो।
नेपालका सुमनले २६६ डलर मासिक तलब पाइने कामका लागि १,४०० डलर तिरेको र ऋण तिर्न महिनौँ लागेको बताए। श्रमिकहरूको तलब घण्टाको दुई डलरभन्दा कम भएकाले धेरैजसोले सातामा ६० घण्टाभन्दा बढी ‘ओभरटाइम’ गर्नुपरेको छ। अत्यधिक गर्मी,४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि मध्येको जोखिमपूर्ण श्रमले उनीहरूले ‘नर्कजस्तै’ अनुभव गरेको बताएका छन्। 
धेरै श्रमिकले पासपोर्ट कब्जा, विभेद, असह्य बसोबास र कम गुणस्तरको खानाजस्ता समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। सरकारी निरीक्षण कमजोर भएको र कफाला प्रणालीका कारण उनीहरूको अवस्था थप नाजुक बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले साउदी अरबले कफाला प्रणाली पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी श्रम अधिकारको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र २०३४ विश्वकपसहितका गिगा–प्रोजेक्ट अघि बढाउन श्रमिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, बंगलादेश, भारत, नेपाललगायत श्रमिक पठाउने देशहरूले अवैध भर्ना एजेन्सीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।