रोमानिया सरकारले विभिन्न प्राविधिक तथा कानुनी जटिलताका कारण ‘गैरकानुनी’ हैसियतमा पुगेका विदेशी कामदारहरूका लागि नयाँ ‘एम्नेस्टी प्रोग्राम’ (आममाफी कार्यक्रम) घोषणा गरेको छ । सन् २०२६ अप्रिल २३ मा जारी गरिएको नयाँ सरकारी अध्यादेश (नम्बर ३२) सँगै वर्षौँदेखि कागजातविहीन भएका वा भिसा नवीकरण गर्न नपाएका हजारौँ आप्रवासी कामदारहरूका लागि वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवसर जुटेको हो ।

यो नयाँ कानुन अप्रिल २७ को सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

के छ नयाँ व्यवस्थामा ? विशेष गरी सुरुमा कानुनी रूपमै रोमानिया प्रवेश गरेका तर रोजगारदाताको लापर्बाही वा अन्य प्राविधिक कारणले बसाइ अवैध भएकाहरूलाई यो कानुनले समेट्नेछ । रोजगारदाताले समयमै वर्क पर्मिट नवीकरण नगरिदिँदा, ९० दिनभित्र नयाँ काम खोज्न नसक्दा वा जानकारी नै नदिई श्रम सम्झौता रद्द गरिँदा गैरकानुनी भएका कामदारहरूले अब धारा ५२ (Art. 52) अन्तर्गत पुनः आफ्नो हैसियत मिलाउन (Regularize) सक्नेछन् ।

आवेदन प्रक्रिया र सर्तहरू यो सुविधा लिन चाहने आप्रवासीहरूले निम्न प्रक्रियाहरू पालना गर्नुपर्नेछ:

१. IGI मा उपस्थिति: कामदारले आफ्नो राहदानी (Passport) सहित अध्यागमन विभाग (IGI) मा उपस्थिति जनाउनुपर्नेछ ।

२. ठेगाना घोषणा: आफू बसिरहेको ठेगानाको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यसका लागि पहिले जस्तो घरभाडा सम्झौता वा अन्य जटिल प्रमाणहरूको आवश्यकता पर्ने छैन ।

३. प्रमाणित रोजगारदाताको छनौट: नयाँ नियमअनुसार अब सबै रोजगारदाताले विदेशी कामदार राख्न पाउने छैनन् । रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा सरकारको नयाँ डिजिटल प्लेटफर्ममा दर्ता भएको र सरकारबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ ।

प्रमाणित रोजगारदाताले सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा कामदारको तर्फबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यद्यपि, प्रक्रिया जटिल हुनसक्ने हुँदा जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।

महत्त्वपूर्ण सावधानी र जोखिम यस कार्यक्रममा केही कडा सर्तहरू पनि राखिएका छन् । यदि कुनै आप्रवासीको नाममा यसअघि नै 'रिटर्न डिसिजन' (देश छोड्ने आदेश) जारी भइसकेको छ भने उनीहरूले यो आममाफी कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन् । नागरिक अधिकारवादी समूहहरूले यसको विरोध गरे तापनि सरकारले आफ्नो अडान यथावत् राखेको छ ।

यसका साथै, IGI मा आफ्नो ठेगाना टिपाउनुमा केही जोखिम पनि रहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । यदि छानिएको रोजगारदाताले सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न सकेन वा कागजात बुझाउन असफल भयो भने, ठेगाना पहिल्यै जानकारी भइसकेका कारण प्रशासनलाई 'रिटर्न डिसिजन' जारी गर्न र देश निकाला गर्न सजिलो हुनेछ । त्यसैले, विश्वसनीय र प्रमाणित रोजगारदाता मात्र छनौट गर्न कामदारहरूलाई सचेत गराइएको छ ।

यो नयाँ कानुनी प्रक्रियाका सम्बन्धमा थप स्पष्टताका लागि आप्रवासीहरूको हकहितमा काम गर्ने संस्था वा कानुनी परामर्शदाताहरूसँग सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिएको छ ।

स्राेत