कुवेतमा स्वास्थ्य सेवामा नगद कारोबारमा कडाइ, १० दिनारभन्दा माथि अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी

कुवेत सरकारले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगद कारोबार नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब निजी अस्पताल, मेडिकल सेन्टर, क्लिनिक, होम हेल्थकेयर सेवा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट इजाजत प्राप्त अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थामा १० कुवेती दिनारभन्दा बढीको शुल्क नगद तिर्न पाइने छैन। योभन्दा बढी रकम बैंकिङ वा स्वीकृत विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गरिएको छ।

कुवेतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय नम्बर ११०/२०२६ जारी गर्दै निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र निगरानीयोग्य बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० दिनारभन्दा माथिका सबै भुक्तानी कुवेतको केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृत बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयले नियम उल्लङ्घन गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थामाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। नियम पालना नगर्ने अस्पताल, क्लिनिक वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई बन्द गर्न सकिने, सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाइने तथा प्रचलित कानुनअनुसार थप कानुनी कारबाहीसमेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यो निर्णय जुलाई १३, २०२६ देखि तत्काल प्रभावबाट लागू भएको हो। साथै, यसअघिका नयाँ व्यवस्थासँग बाझिने सबै प्रावधान स्वतः खारेज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारका अनुसार निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने आर्थिक कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने, नगद कारोबार घटाउने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।

यो व्यवस्था कुवेतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। कुवेत नेपालीहरूको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक हो, जहाँ हजारौं नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्। अब निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा उपचार गराउँदा १० कुवेती दिनारभन्दा बढीको शुल्क नगद तिर्न नपाइने भएकाले बैंक कार्ड, डिजिटल भुक्तानी वा अन्य स्वीकृत बैंकिङ माध्यम प्रयोग गर्नुपर्नेछ। उपचारका लागि जाने नेपालीले समयमै उपयुक्त भुक्तानी व्यवस्था मिलाएर जानु उपयुक्त हुने देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार कुवेत सरकारले पछिल्लो समय सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्दै वित्तीय पारदर्शिता बढाउने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको यो नयाँ व्यवस्था पनि सोही अभियानको एक हिस्सा मानिएको छ।