वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जान चाहने नेपाली श्रमिकले अब सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (Skill Verification Program/SVP) अन्तर्गत अनिवार्य रूपमा सीप परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायबाट औपचारिक स्वीकृति नलिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ का अनुसार श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपालस्थित साउदी अरबका राजदूतसँग प्रक्रिया स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसका साथै व्यवसायीहरूले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका थिए। तर ती आग्रहका बाबजुद ‘साई भिजन डिजिटल प्रा.लि., सामाखुसी’ को नामबाट प्रति कामदार ५० अमेरिकी डलर प्रमाणीकरण शुल्क बुझाउन इमेलमार्फत जानकारी पठाइएको उनले बताए।
संघले विपन्न नेपाली श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। संघका अनुसार सरकारले औपचारिक रूपमा अनुमोदन नगरेको कार्यक्रम लागू हुँदा श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुवै अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यता नेपालस्थित साउदी दूतावासले भने सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम श्रमिकको हितका लागि ल्याइएको जनाएको छ। दूतावासका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा लोड–अनलोड कामदार, क्यारियर, ह्विलब्यारो वर्कर, निर्माण श्रमिक (Construction Worker) लगायत पाँच वटा पेसामा मात्रै यो व्यवस्था लागू गरिएको छ। ती पेसाका श्रमिकले सीप प्रमाणीकरणका लागि ५० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संघका अध्यक्ष खत्रीले भने साउदी पक्षले रोजगारदाताले शुल्क बेहोर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई शुल्क तिर्न दबाब दिइएको आरोप लगाए। यसले अन्ततः आर्थिक भार श्रमिक वा व्यवसायीमाथि नै पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना निजी कम्पनीको खातामा अमेरिकी डलर जम्मा गर्न लगाइनु कानुनी र प्राविधिक दुवै हिसाबले प्रश्न उठाउने विषय भएको दाबी गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्राको आम्दानी भएका व्यक्ति, संस्था वा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले मात्र निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सबै व्यवसायी वा श्रमिकले सहज रूपमा अमेरिकी डलरमा कारोबार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको संघको भनाइ छ।
संघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष म्यानपावर कम्पनीमार्फत ४९ हजार ८ सय १५ नेपाली कामदार साउदी अरब गएका थिए। यही संख्यालाई आधार मान्ने हो भने प्रति कामदार ५० अमेरिकी डलर का दरले पहिलो वर्षमै करिब २४ लाख ९१ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ सीप प्रमाणीकरण शुल्कका रूपमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
व्यवसायीहरूले यस्तो व्यवस्था पूर्ण रूपमा अनिवार्य गरिए श्रमिकको विदेश जाने लागत थप बढ्ने, प्रक्रिया झन्झटिलो बन्ने तथा समयमै काम सम्पन्न नहुने जोखिम बढ्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि साउदी पक्षले भने सीप प्रमाणीकरण प्रणालीले श्रमिकको योग्यता प्रमाणित गर्ने, दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने र रोजगारीको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
यस विषयमा नेपाल सरकार, साउदी सरकार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सरोकारवालाबीच छलफल जारी रहे पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई लिएर विवाद भने अझै कायम रहेको छ।