जापानमा स्थायी बसोबास पाउन अब बढी आम्दानी र जापानी भाषा अनिवार्य हुने
संगम पहरी
जापान सरकारले विदेशी नागरिकलाई स्थायी बसोबास अनुमति (Permanent Residency) दिने मापदण्ड थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार अब स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने विदेशीले हालको भन्दा उच्च आय, स्पष्ट जापानी भाषा क्षमता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुनेछ।
माइग्रेन्ट टाइम्सका अनुसार जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित मापदण्डअनुसार स्थायी बसोबासका लागि आवेदकको वार्षिक पारिवारिक आम्दानी जापानी परिवारको औसत आयभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरिनेछ। औसत आय निर्धारण गर्दा सरकारका विभिन्न आधिकारिक तथ्यांक प्रयोग गरिने जनाइएको छ।
यससँगै पेन्सनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि लागू गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। आवेदकले जापानको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा नियमित रूपमा योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। आवश्यक मापदण्ड नपुगेमा वित्तीय सम्पत्तिमार्फत त्यसको पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
जापानले भाषा क्षमतामा पनि पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको छ। स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने विदेशीले स्वतन्त्र रूपमा जापानी भाषामा दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न सक्ने स्तरको भाषा दक्षता प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ नियमले जापानी नागरिक वा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त व्यक्तिसँग विवाह गरेका विदेशीलाई पनि असर गर्नेछ। हाल तीन वर्षको वैवाहिक सम्बन्ध र एक वर्षको बसोबासपछि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था रहेकामा अब कम्तीमा पाँच वर्षको वैवाहिक सम्बन्ध र तीन वर्षको जापान बसाइ आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जापान सरकारले यी नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक परामर्शपछि सन् २०२७ को अप्रिलदेखि लागू गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। यद्यपि वार्षिक आम्दानीसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड भने सन् २०२६ अप्रिलपछि दर्ता भएका आवेदनमा समेत लागू हुन सक्ने बताइएको छ।
जापानमा हाल करिब नौ लाखभन्दा बढी विदेशी स्थायी बसोबास अनुमतिसहित बसोबास गरिरहेका छन्। घट्दो जन्मदर र बढ्दो विदेशी जनसंख्याबीच नियम पालना गर्ने विदेशीलाई प्राथमिकता दिने तथा स्थायी बसोबास प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको जनाएको छ।
जापान नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीको प्रमुख गन्तव्य भएकाले स्थायी बसोबासको योजना बनाइरहेका नेपालीका लागि पनि यो प्रस्तावित परिवर्तन महत्वपूर्ण मानिएको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि उच्च आम्दानी, नियमित कर तथा पेन्सन योगदान र जापानी भाषा क्षमता स्थायी बसोबासका प्रमुख आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
