स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्न पर्याप्त छैन इरान–ओमान सम्झौता

 इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै जहाज आवतजावत पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न ओमानसँग एउटा सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ । तर यस कामका  लागि नयाँ समझदारी मात्र पर्याप्त नहुने इरानले स्पष्ट पारेको छ । उसका अनुसार जलमार्ग सुरक्षित रूपमा खोल्नुअघि अमेरिकाले केही महत्त्वपूर्ण सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ । इरान र ओमानबीच स्ट्रेट अफ होर्मुजमा जहाज सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्थाको अन्तिम तयारी भइरहेको भए पनि त्यसले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न अनुमति दिने अवस्था सिर्जना नगर्ने इरानले जनाएको छ ।

इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीले सरकारी समाचार संस्था आईआरएनएलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकाले विगतका प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै नयाँ समझदारी कार्यान्वयन गर्नुअघि केही सर्त पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । इरानले अमेरिकासमक्ष इरानी बन्दरगाहमाथि लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, इरानको तेल क्षेत्रमा पुनः लगाइएका प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने र विदेशमा रोकिएका इरानी सम्पत्तिबारे पुनः वार्ता सुरु गर्नुपर्ने माग राखेको छ । यसबाहेक पनि जुन महिनामा भएको समझदारीअनुसार लेबनानमा स्थायित्व कायम गर्न अमेरिकाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । इरानका अनुसार यी विषयमा ठोस प्रगति नभएसम्म होर्मुज जलडमरूमध्य पूर्ण रूपमा खुला गर्ने निर्णय सम्भव छैन ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा घरिबाबादीलाई जुन महिनामा अमेरिका र इरानबीच भएको समझदारीको धारा ५ कार्यान्वयन भइरहेको हो कि भनेर सोधिएको थियो । उनले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै भने, ‘धारा ५ ले केवल मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू तय गरेको थियो, अन्तिम सञ्चालन योजना होइन,’ । उनका अनुसार अहिले तयार भइरहेको इरान–ओमान समझदारी पूर्ण रूपमा नयाँ सुरक्षा मोडलमा आधारित छ । यो विगतका दशकौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको व्यवस्थाको निरन्तरता नभई वर्तमान क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको नयाँ ढाँचा हो ।

इरानले नयाँ व्यवस्थाअनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै यात्रा गर्ने जहाजहरूको मार्गमा पनि परिवर्तन गरिने जनाएको छ । घरिबाबादीका अनुसार भविष्यमा व्यावसायिक जहाजहरूको ठूलो हिस्सा इरानको समुद्री क्षेत्र हुँदै यात्रा गर्नेछ भने बाँकी जहाज ओमानको समुद्री क्षेत्र प्रयोग गर्नेछन् । उनले यो व्यवस्थाले स्ट्रेटमाथि इरानको प्रभावकारी सार्वभौमसत्ता कायम गर्ने नयाँ रणनीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताएका छन् ।