मलेसिया रोजगारीमा फेरि सिण्डिकेट विवाद, संघका ४ कार्यसमिति सदस्यका म्यानपावर पनि FWCMS को सूचीमा

मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा एकाधिकार अर्थात् ‘सिण्डिकेट’ लागू गर्न खोजिएको आरोपबीच फेरि नयाँ विवाद सतहमा आएको छ। मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्युसिएमएस) मा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र राखिएको विषय सेलाउन नपाउँदै ती कम्पनीको सहायक संस्थाका रूपमा थप २३० वटा म्यानपावरलाई सूचीकृत गरिएको विषय बाहिरिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच पुनः असन्तुष्टि र अन्योल बढेको छ।

यसअघि मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार ल्याउन खोजिएको भन्दै २५ म्यानपावर व्यवसायीमाथि कारबाहीको माग उठिरहेको थियो। यहीबीच ती व्यवसायीले आफ्नो मातहतमा काम गर्नेगरी थप २३० वटा म्यानपावरलाई एफडब्ल्युसिएमएसमा प्रवेश गराएको विवरण सार्वजनिक भएc हो।

यो विषयले सिण्डिकेटविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघभित्र समेत थप हलचल ल्याएको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, २३० सहायक संस्थाको सूचीमा संघका चार जना कार्यसमिति सदस्यका म्यानपावरसमेत परेको बताइएको छ। तर सम्बन्धित व्यवसायीहरूले भने आफूहरूको जानकारी वा सहमतिबिना आफ्नो संस्थाको नाम सूचीमा राखिएको दाबी गरेका छन्।

संघले एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २३० सहायक म्यानपावरलाई आफ्नो नाम कसरी र कसको पहलमा समावेश भयो भन्नेबारे स्पष्ट पार्न स्पष्टीकरण मागेको छ। बुधबारसम्म १६५ भन्दा बढी व्यवसायीले संघमा स्पष्टीकरण बुझाइसकेका थिए। स्पष्टीकरण बुझाउने व्यवसायीहरूले आफूहरू विगतदेखि नै एकाधिकारविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको र एफडब्ल्युसिएमएसमा आफ्नो नाम कसरी समावेश भयो भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले आफ्नो सहमतिविपरीत नाम समावेश गरिएको हो भने सम्बन्धित व्यवसायीले नाम समावेश गराउने मूल संस्थाविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार व्यवसायीको नाम प्रणालीमा राखिएको विषयमा ‘मलाई थाहा थिएन’ भनेर मात्र पन्छिन नमिल्ने र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

संघका तृतीय उपाध्यक्ष तथा सिण्डिकेटविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण पौडेलले भने २३० मध्ये अधिकांश व्यवसायीको नाम उनीहरूको सहमतिमै राखिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार केही व्यवसायीलाई फसाउने उद्देश्यले समेत नाम समावेश गरिएको हुनसक्ने भएकाले यस विषयमा व्यवसायीहरू सचेत हुन आवश्यक छ।

गत अगस्ट २१ मा एफडब्ल्युसिएमएसबाट मलेसिया रोजगारीमा काम गरिरहेका सबै व्यवसायीलाई हटाएर २५ व्यवसायीलाई मात्र राखिएको थियो। त्यसपछि ती २५ व्यवसायीले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा आफूहरूलाई उक्त प्रणालीमा समावेश गरिएको विषयमा जानकारी नभएको र एकाधिकार ल्याउने प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका नरहेको भन्दै लिखित जवाफ दिएका थिए।

तर त्यसपछि ती २५ म्यानपावरले आफ्नो मातहतमा काम गर्नेगरी १०–१० वटा म्यानपावरको सूची तयार गरिरहेको चर्चा बाहिरिएको थियो। अहिले २५ मध्ये २३ म्यानपावरको मातहतमा काम गर्ने २३० संस्थाको सूची सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको हो। आगामी दिनमा सहायक संस्थाको सूची अझ बढ्न सक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले २३० सहायक म्यानपावर थपिएको विषयमा श्रम मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। संघले मलेसिया रोजगारीमा हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गरिरहेका करिब १ हजार २०० व्यवसायीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित म्यानपावरलाई मात्र पहुँच दिने व्यवस्था भए त्यसले व्यवसायीबीच असमानता सिर्जना गर्नुका साथै श्रमिकको रोजगारी प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै संघले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। पछिल्लो २३० सहायक म्यानपावरको सूची सार्वजनिक भएपछि भने मलेसिया रोजगारीको विवाद अझै समाधान नभएको संकेत देखिएको छ।