मलेसियामा श्रमिकको तलब बढाउने तयारी, सरकारले २०२७ को बजेटमा आउँदै नयाँ योजना
आप्रवासन
मलेसिया सरकारले श्रमिकको तलब तथा रोजगारीको अवस्थालाई सुधार गर्न आगामी वर्ष थप उपाय अघि सार्ने संकेत गरेको छ। मलेसियाका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अनवर इब्राहिमले उत्पादकत्व बढ्दै गए पनि श्रमिकको तलब अपेक्षित रूपमा नबढेको भन्दै आगामी २०२७ को बजेटमार्फत यस विषयमा थप पहल गर्ने बताएका छन्।
शाह आलममा आयोजित युनिभर्सिटी टेक्नोलोजी मारा (यूआईटीएम) का पूर्वविद्यार्थीको कार्यक्रममा बोल्दै अनवरले कम्पनीहरूको उत्पादन तथा नाफा बढिरहेको अवस्थामा श्रमिकको आम्दानी भने न्यून रहनु चिन्ताको विषय भएको बताए। उनका अनुसार आर्थिक वृद्धिको लाभ उच्च तहमा मात्र सीमित नभई तल्लो आय भएका श्रमिकसम्म पनि पुग्न आवश्यक छ।
अनवरले मलेसियामा उत्पादकत्व निरन्तर बढिरहेको भए पनि त्यसअनुसार तलब वृद्धि हुन नसकेको बताए। उनले दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै त्यहाँ उत्पादकत्व बढ्दा श्रमिकको पारिश्रमिक पनि त्यसअनुसार वृद्धि हुने गरेको उल्लेख गरे। मलेसियामा भने उत्पादकत्व र तलब वृद्धिबीच अपेक्षित समानुपातिक सम्बन्ध नदेखिएको उनको भनाइ थियो।
विशेषगरी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका युवाले आफ्नो योग्यता र सीपअनुसारको रोजगारी तथा पारिश्रमिक पाउन नसकेको विषयमा पनि अनवरले चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाउँदा कतिपय युवा अनिश्चित आम्दानी हुने ई–हेलिङजस्ता काममा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। सरकारले यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मलेसियाली प्रधानमन्त्रीले आगामी बजेटमा श्रमिकको तलब वृद्धि र रोजगारीका अवसर सुधारसँग सम्बन्धित थप पहल घोषणा गरिने संकेत गरेका छन्। उनले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल र सहकार्य गरेर उत्पादकत्वअनुसार पारिश्रमिक बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। कम्पनीहरूलाई कानुनमार्फत मात्र दबाब दिएर तलब बढाउन बाध्य पार्दा उनीहरूले व्यवसाय अन्य देशमा सार्न सक्ने जोखिम रहेकाले सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, उच्च तहका व्यवस्थापक र सामान्य श्रमिकबीचको पारिश्रमिक तथा बोनसमा रहेको अन्तरबारे पनि अनवरले प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले धेरै महिनाको तलब बराबर बोनस पाउने तर तल्लो तहका श्रमिकले त्यसको तुलनामा निकै कम बोनस पाउने अवस्था छ। यस्तो अन्तरलाई कम गर्दै पारिश्रमिक र बोनस वितरणमा न्यायोचित आधार आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
मलेसियाले सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीको आम्दानी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको अनवरले बताए। नयाँ निजामती सेवा पारिश्रमिक योजनाअन्तर्गत कम तलब पाउने कर्मचारीको तलब वृद्धि उच्च तहका कर्मचारीको तुलनामा प्रतिशतका आधारमा बढी गरिएको उनले उल्लेख गरे।
मलेसियाको आगामी बजेट अक्टोबर ९ मा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। सरकारले यस बजेटमार्फत श्रमिकको पारिश्रमिक, योग्यताअनुसारको रोजगारी र उत्पादकत्वसँग जोडिएको तलब संरचनाबारे कस्ता ठोस कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने विषयलाई मलेसियामा कार्यरत विदेशी श्रमिकले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले तलब, रोजगारीको सुरक्षा र श्रमिक अधिकारसँग सम्बन्धित नयाँ नीतिले नेपाली कामदारलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। यद्यपि, अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणमा विदेशी श्रमिकका लागि छुट्टै तलब वृद्धि वा विशेष सुविधा घोषणा गरिएको छैन। आगामी बजेटमा आउने वास्तविक नीति तथा कार्यक्रमपछि यसको प्रभाव स्पष्ट हुनेछ।
