इजरायल रोजगारीको परिक्षा तत्काल गराउन विभागको सीआईआईएनलाई निर्देशन

संगम पहरी संगम पहरी

काठमाडौं– इजरायल जानका लागि लिइँदै आएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्न जिम्मेवार संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। परीक्षा व्यवस्थापन, पूर्वाधार र शुल्कबारे प्रश्न उठाउँदै परीक्षार्थीले विरोध जारी राखेपछि परीक्षा रोकिएको थियो।

इजरायल रोजगारीका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन प्रालि (सीआईआईएन) ले अंग्रेजी भाषा परीक्षण लिँदै आएको छ। परीक्षा सञ्चालनमा ब्रिटिस काउन्सिललाई प्रवेश गराइएको भन्दै परीक्षार्थीले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने सरकारी सेटिङ भएको आरोप पनि लगाएका छन्। मंगलबार परीक्षा स्थलमा झडपसमेत भएको स्रोतले जनाएको छ।

सीआईआईएनले “अप्रत्यासित परिस्थिति” देखाउँदै भाषा परीक्षा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी फेसबुकमार्फत दिएको थियो। आज बिहान पनि कम्पनीले १० जुनमा हुने परीक्षा स्थगित भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर वैदेशिक रोजगार विभागले भने परीक्षा रोकिन नमिल्ने भन्दै तत्काल सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको छ।

विभागकी इजरायल शाखा प्रमुख राजेश्वरी सपकोटाका अनुसार परीक्षा गराउन सीआईआईएनलाई आग्रह र निर्देशन दिइएको हो। इजरायल सरकारसँग भएको श्रम सम्झौताका आधारमा सोही संस्थालाई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा दिइएको र यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको पनि उनले बताएकी छन्।

परीक्षार्थीहरूले प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरे पनि आवश्यक कम्प्युटर, हेडसेट, भौतिक पूर्वाधार र प्रविधि पर्याप्त नभएको गुनासो गरेका छन्। भिडभाड र हल्लाका कारण स्पिकिङ परीक्षा प्रभावित भएको, सर्भर सुस्त हुँदा अनलाइन प्रणालीमा सबमिट नभएको तथा आवेदन दिने क्रममा बारम्बार समस्या आएको उनीहरूको आरोप छ।

यस्तै, नयाँ संस्थामार्फत क्याम्ब्रिज अप स्किल इंग्लिस टेस्ट लिने क्रममा आवेदनमै समस्या देखिँदा हजारौं विद्यार्थीले सास्ती भोगेको उल्लेख गरिएको छ। सीआईआईएनले पनि सर्भरमा लोड परेका कारण अनलाइन प्रणालीले राम्रोसँग काम नगरेको स्वीकार गरेको छ। दैनिक करिब १ हजारदेखि १५ सयसम्म आवेदन परिरहेको संस्थाले जनाएको छ।

इजरायल रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा पास गरेर जाने तयारीमा रहेका युवाहरूले परीक्षा प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले ब्रिटिस काउन्सिल र सीआईआईएन दुवैमार्फत परीक्षा दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।